प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयले बाँड्यो १२ करोड अनुदान

बुटवल । प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत साढे १२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले गरी कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई प्रदान गरेका हुन् ।

शुक्रबार बुटवलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदी, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे लगायतले प्रतिनिधिमुलक किसानहरुलाई संयुक्त रुपामा अनुदान चेक प्रदान गरेका हुन ।

प्रदेशको पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बाट उत्पादनमा आधारित दुध तर्फ ३१ सहकारीहरुलार्ई कुल ७ करोड ४८ लाख ६६ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ, खसी बोका कारोवार गर्ने सहकारीहरु १९ वटालाई कुल ४५ लाख ५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत दुग्ध तर्फ ९३ वटा सहकारी संस्था मार्फत कुल २ करोड ७८ लाख १२ सय रुपैयाँ, कुखुरा तर्फ कुल १ करोड १८ लाख २८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ करोड ७४ लाख ९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट कोभीड १९ विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत कुल ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ किसानहरुलाई विज वृद्धि र सामग्री खरिदमा सहयोग गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाका अनुसार यसबाट कुल २ सय ७३ जना किसान लाभांवित भएका छन । कुल अनुदान बाट ५ हजार ८ सय ८४ जना किसानहरु लभांवित भएका छन ।

अनुदान चेक हस्तानान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएर बसेका व्याक्तिहरुको लागि कृषिमा विशेष काम गर्ने अवसर रहेको बताईन । उनले यसको लागि प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा यो अनुदानलाई नयाँ लहर ल्याउने अवसरकारुपमा लिन किसाजनहरुलाई आग्रह गरिन ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा ५ का कृषि वन वातावरण समितिका सभापती विजय बहादुर यादवले किसानहरुलाई राहत वितरण गर्दा एकरुपता अपनाउनको लागि आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीले विगत केही बर्षहरुमा अनुदान वितरणको लागि प्रयोग हुदै आएको परम्परात प्रणालीलाई परिमार्जन गरी नयाँ ढंगले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिएको जानकारी दिए ।