८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 23, 2026

‘फेस शिल्ड’ लगाइ नाकामा खटिए प्रहरी



झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा कार्यरत प्रहरीले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न ‘फेस शिल्ड’को प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

यसअघि मास्क, ग्लोब र स्यानिटाइजर मात्र लगाएर सीमाको ड्युटीमा खटिने नेपाल प्रहरीले अबदेखि अनिवार्य ‘फेस शिल्ड’को प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले बताए ।

पूर्वीनाका काँकडभिट्टा भारतबाट नेपालीहरु आउने मुलुकको प्रमुख स्थलनाका हो । यसै साता नाकामा कार्यरत २० सशस्त्र प्रहरीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएपछि नेपाल प्रहरीले सतर्कता अपनाएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा मातहत सीमाक्षेत्रमा १४० प्रहरी परिचालित छन् । जसमध्ये सीमा, होल्डिङ सेन्टर, मोबाइल गस्ती र क्वारेन्टिनमा खटिएका प्रहरीलाई एन–९५ मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब र ‘फेस शिल्ड’ अनिवार्य गरिएको उनले जनाए ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट जोगिन प्रयोग हुने ‘फेस शिल्ड’, एन–९५ मास्क, ग्लोब र स्यानिटाइजर नेपाल प्रहरीले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेको हो । १० थान गुणस्तरीय पिपिइ सेट र ११० थान रेनकोटजस्तै सामान्य पिपिइ सेटसमेत इलाका प्रहरी कार्यालयमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

हाल कार्यालयसँग ५० थान मात्र ‘फेस शिल्ड’ भएको हुँदा सबै प्रहरीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । जोखिम क्षेत्रमा खटिनेले मात्र ‘फेस शिल्ड’ लगाएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका ४५ प्रहरीको यसै साता स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७७, आइतबार  १० : १४ बजे

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ रास्वपामा

बुटवल । लामो समयदेखि कांग्रेस निकट रहेर व्यवसायीक संगठनमा सक्रिय

प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९

रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा प्रहरीको छापा

बुटवल । रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा छापा मारेर

एमाले सचिवालय बैठक : ४ उपाध्यक्षले ओलीलाई भने-पुस्तान्तरण गर, बैठक भोलि पुनः बस्ने

भक्तपुर । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा आज पाँच उपाध्यक्षहरूले

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष