२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 7, 2025

उपत्यकाका स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द



काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावस्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि निर्णयहरु सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका भित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावस्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।

बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भए पछि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भई मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्त सम्म रहेकोमा असोज मसान्त सम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौ उपत्यकामा अत्यन्त घनावस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाईअ अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ ।

यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुले गरेका छन् ।

संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा ¥याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।

व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

पीसीआर परीक्षण्को आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षण्को दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु ब्ढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौं १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७७, सोमबार  ६ : ३६ बजे

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि गयो सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र

मधेस प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७

प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलिदिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको वातावरण

हेटौंडा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित

काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर १९

सिंहदरबारका क्षतिग्रस्त संरचना चाँडै पुनःनिर्माण हुनेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका