१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 29, 2024

प्रदेश ५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई कोरोना पुष्टि, मन्त्रालयमा प्रवेश निषेध



बुटवल । प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका १० औ तहका एक अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रालयमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीको पीसीआर परीक्षण गर्दा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पछि मन्त्रालयमा आवतजावत बन्द गरिएको हो । उनी कोरोना बिरुद्धको सरकारको अभियानमा संकिय सहभागिता हुने क्रममा संक्रमित हुन पुगेको प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार बिहान ती अधिकारीमा कोरोना पुष्टि भए लगत्तै मन्त्रालयको मुल गेट बन्द गरि उनका सम्पर्कमा आएका सबैको स्वाव संकलन गरिएको थियो ।

उनको सम्पर्कमा आएका प्रदेश ५ का सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बराल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोद गिरीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । अन्यको स्वाव संकलन गरि पीसीआर परीक्षण भईरहेको उनले बताए ।

डा. गिरीका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई कोरोना पुष्टि भएपनि मन्त्रालयबाट हुने काम भने रोकिएको छैन । मन्त्रालयको मुल गेटबाट कसैलाई प्रवेश गर्न दिईएको छैन । सबै काम फोन, अनलाईन र मोबाईलबाट गरिएको छ ।

‘प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको काम निर्देशनालयबाटै हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई मन्त्रालय जान आवश्यक छैन’,  निर्देशक गिरीले भने ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार  ४ : १७ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ

आज राति कोसी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना

काठमाडौं । आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित

गौशालामा आहारा खुवाएर बुटवल उपमहानगर कर्मचारी एशोसिएसनले मनायो २७ औँ स्थापना दिवस

बुटवल । शिवनगर सामुदायीक वनमा नन्दिनी गौशालामा रहेका गाई/गोरुहरुलाई आहारा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क