१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 26, 2024

स्वास्थ्य प्राविधिक विषय तत्काल खारेज नगर्न आग्रह



बुटवल । विकल्प नै नदिएर सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसईईसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले सरकारले कुनै विकल्प र समय नै नदिईकन एकाएक स्वास्थ्य प्राविधिक विषयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसीसरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

यो खारेज हुँदा देशभरका एक सय ३७ संस्था र दुई सय ३८ वटा कार्यक्रम बन्द हुनेछन् भने तिनमा आवद्ध १० हजार भन्दा धेरैजना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघको दाबी छ ।

कोभिड–१९ को कहरकै बीचमा सरकारले गरेको निर्णय प्रति महासंघले ध्यानार्कषण भएको जनाएको हो । एक तर्फ सरकारले नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा बढि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टिएसएलसी तहको अध्यायापनलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको महासंघको भनाई रहेको छ ।

नीजि प्राविधिक शिक्षालय महाघंका केन्द्रीय अध्यक्ष बसन्तराज खनालले नेपालको वर्तमान परिस्थस्थिमा १८ महिनाको कोर्ष पूरा गरेका अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम खारेज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई अपग्रेड गर्न तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गर्न कम्तिमा एक वर्षको समय दिनुपर्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । ‘हामीले सधैं नै कार्यक्रम जारी रहोस् भनेका छैनौं, तर हटाउने नै हो भने पनि त एउटा विकल्प हुन्छ नि रु कुनै अवधि दिनुपर्ने हुन्छ नि र?’ उनको प्रश्न छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष खनालले सामान्य आयस्तर भएका व्यक्तिहरुले समेत अध्यान गर्न सक्ने र कोरोनालगायतका महामारीमा फन्टलाईनमा रहेर काम गर्ने पनि यहि जनशक्ति रहेको कारण यसलाई खारेज गर्नको लागि तत्काल हतार हुने तर्क गरे ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेसंगै अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज हुने भएको छ भने ती विषय पढ्ने र पढेका हजारौं हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भएको छ ।

यो महामारीका बेलामा देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरु यिनै विषय पढेका जनशक्ति रहेका छन् ।

महामारीका बेलामा एसईईको परीक्षा नै नदिईकन नतिजा निकालिएको सममा सोही खालको स्वास्थ्य प्राविधिक विषयमा भने यसखालको अव्यवहारिक र अर्को तयारी बिनाको निर्णय भएको भन्दै देशभरका सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाइरहेका छन् ।

यस्तो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सम्बन्धित निकायसँष समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।

अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको भन्दै नीजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेयले प्रयोगशालालाई विस्तार गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि विषयको जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अहिले कोरोना कहरको विचमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि यो अवस्थामा अझ बढि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै यसमा सरकारको विशेष ध्यानार्कषण हुनुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र त्यस अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन नगर्ने नगराउने र संचालमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरुको अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः फेजआउट हुने भन्ने निर्णय अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको महासंघका केन्द्रीय महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रमलाई सधैंको लागि निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने माग भन्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरुलाई अपग्रेड (स्तरोउन्नती) गर्नको लागि समेत समय उपलब्ध गराउनुपर्ने नीजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७७, शनिबार  ७ : ३१ बजे

गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

मोरङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा

एक किलो ७६८ ग्राम सुन र एक करोड बढी रकमसहित सात जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले एक किलो

प्रधानमन्त्रीसँग एडिबीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव बर्खास्त

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलराज

विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

ललितपुर । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु