काठमाडौं । स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न सरकारले गाउँ तहसम्म उद्योग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसार लक्ष्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पु(याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
विद्यमान औद्योगिक नीतिभन्दा पछि बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य निर्धारण गरेअनुसार पनि हरेक गाउँगाउँमा औद्योगिक गतिविधि पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सङ्घ सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहका सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
४५ वटा प्रक्रियामा
त्यसअनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराएर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भइरहेको छ । अनुदान स्वीकृत भएकामा प्रदेश १ र २ मा चार(चार, बागमती प्रदेशमा छ, गण्डकी प्रदेशमा १५, प्रदेश ५ मा नौ, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचवटा स्थानीय तह छन् ।
थप स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तारका क्रममा चालू आव २०७७र७८ मा थप १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्षदेखि एउटा स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९२ लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ । ४५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपियाँ सहयोग लिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न स्तरमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् तर पाएको सहयोगले काम नहुने रोग यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जग नै नबसेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गरिएको सहयोग रकम कामै नभएर फिर्ता गएको छ । अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र भौतिक निर्माणको काम भइरहेको पाइएको छ ।
औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुनसक्ने उद्योगहरू
– स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग
– कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग, डेरी, मह प्रशोधन, चिया, कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग
– प्राकृतिक रेसा उत्पादन वा प्राकृतिक रेसामा आधारित उद्योग
– स्थानीय स्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग
– खानी तथा खनिजमा आधारित धातु वा खनिज प्रशोधन गर्ने उद्योग
– सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माणसँग सम्बन्धित, बायोग्यास प्लान्टजस्ता ऊर्जामूलक उद्योग
– छापाखाना, यान्त्रिक कार्यशाला, पानी प्रशोधन, प्राविधिक प्रशिक्षण, सीप विकास, सफ्टवेयर विकासजस्ता सेवामूलक उद्योग र
– प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका र अन्य स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका अन्य उद्योग ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मापदण्ड
जग्गा छनोटका लागि
हिमाली, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी
पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी
तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्ने
मानव बस्तीदेखिको दूरी
– घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर
– औद्योगिक ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास हुन नहुने
– अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर
– विशेष वस्तु उत्पादनसम्बन्धी औद्योगिक ग्रामको जग्गाको मापदण्ड र क्षेत्रफल स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गर्नसक्ने ।
– निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आफैँले जग्गाको व्यवस्था गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफैं गर्नसक्ने । गोरखापत्रबाट
प्रतिक्रिया