२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

एक जिल्लामा बत्ती गए तीन जिल्ला अन्धकार



दैलेख । कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा ३३ वर्ष पुरानो विद्युत् संरचनाका कारण नागरिक सँधै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

विद्युत् अनियमित हुँदा प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा एउटै फिडर प्रयोग गरिएको छ । कुनै एक स्थानमा बत्ती गएपछि सबै स्थान अन्धकार हुनाले उपभोक्ताले वर्षेनी समस्या भोग्नु परेको छ ।

विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको कतिपय स्थानमा पुराना र जीर्ण खम्बा भएकाले सामान्य हुरी आउँदा वा रुखका हाँगाले छुँदा पनि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै सुर्खेत जोडिएको प्रसारण लाइनमा रुखका साना हाँगाबिँगाले खम्बामा बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख टङ्कराज गिरीले जानकारी दिए ।

मर्मत गर्न पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरैजसो मर्मतमा ढिलाइ हुने गरेको गिरीको गुनासो छ । तीन जिल्लाको विद्युत् समस्या समाधानका लागि दैलेखको चुप्रामा १३२ केभिए प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने केन्द्र सरकारको योजना भने शुरु हुन सकेको छैन । जग्गा खोजी गर्ने, लाइन विस्तार गर्नेलगायत कामका लागि गत वर्षदेखि शुरुआत गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन नसकेको हो ।

सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएको सात वर्ष बितेको छ । विसं २०४५ मा विस्तार गरिएको विद्युत्को पुरानो संरचना र क्षमता अहिलेको मागअनुसार पर्याप्त नहुँदा नागरिकले सास्ती झेल्नुपरेको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०७७, आइतबार  ३ : ०३ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज