काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुभएपछि एकाएक चर्चामा आएको ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई ) कालोसूचीमा परेको छ ।
ओम्नी समुहका नाममा परिचित ओवीसीआई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको प्रष्ट भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सरकारकै ठूला मन्त्रीहरुको आशिर्वाद प्राप्त ओम्नी समुह स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा सामेल भएको थियो । ओम्नी समुहलाई स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री खरिद दिलाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र भएको चलखेल यसअघि नै छताछुल्ल भैसकेको छ ।
राष्ट्रिय संकटमा परेका बेला सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्त कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चलखेल गरी ओम्नीले आयात अनुमति पाए पनि न त यो समुहले समयमा ती उपकरणहरु आयात गर्यो, नत गुणस्तरीय नै उपकरणहरु आयात गर्यो ।
त्यसपछि ओम्नी समुहलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्छ भनेर व्यापक विरोध भएको थियो । संसदीय समितिहरुले समेत ओम्नी समुहलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
ठूलो दबाबका बीच सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ओम्नी समुहलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्दै अन्य कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा ओम्नी समुहलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।
विभागले गत चैत्र १९ गते ओम्नी समुहसँग भएको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ओम्नी समुहले ठूलो चलखेल गरेर फास्ट ट्रयाकमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको अवसर पाए पनि सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत पनि सामान ल्याउन सकेको थिएन । तर यो समुहलाई मन्त्रालयले तयार पारेको कोटेशन मूल्य भन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको थियो ।
कोरोना भाइरसले देशलाई संकटमा पार्न सुरु भएको बेलामा जनताको जीवन बचाउन जहाँबाट पनि स्वास्थ्य उपकरणहरु ल्याएर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने ‘इमोशनल व्याल्यकमेलिङ’को शैलीमा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्त हाकिमहरुले ओम्नीको बचाउ गरेका थिए ।
ओम्नीसँग भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया