१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार | June 1, 2026

कात्तिक ७ भित्र क्लिन फिड लागू गर्ने सरकारको तयारी, विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित बन्दै



काठमाडौं । आगामी कात्र्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगमी कात्र्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ कार्तिक ७ गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ अनुसार डाउनलिंक अनुमित लिएर नेपालमा प्रशारणमा रहेका टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरुको प्रशारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुको प्रशारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा सोमबार विज्ञहरु र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रशारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी गराउँदै स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । बोर्ड गठनको नियमावली स्वीकृत लगत्तै कार्यान्वयनमा आउने बस्यालले बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएको उनले जिकिर गरे । उनले विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्रीले समेत निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

ऐनअनुसार विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न पाईंदैन । ।

 

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७७, सोमबार  ३ : २६ बजे

संविधान संशोधनका लागि ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त

काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान

३३ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले ३३ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को

न्यायसम्पादनमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रधान न्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश

“रुपन्देहीको पर्यटन उद्योगका अवसर र चुनौती” : पर्यटन नीतिमा आमुल परिर्वतनको खोजी

बुटवल । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरि सो

सांसदले अमार्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदको आइतबारको बैठकमा सांसद