जनकपुर । लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरीको गठन, परिचालन तथा खटनपटनको माग गर्दै आएको प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरीको गठनको सहमतीका लागि संघीय सरकारलाई पहिलो पटक पत्राचार गरेको छ ।
यसअघि प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द कुमार यादवले मौखिक रुपमा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा माग गर्दै आएपनि औपचारिक रुपमा पहिलो पटक गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द कुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेख्दै प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रदेश नम्बर २ का कानून मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई पत्राचार गर्दै प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रमाणीकरण भईसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका जिम्मा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १२(१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकारको रहेकाले तथा सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेकाले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।
कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन, परिचालन र खटनपटनको बाटो खुलेपनि व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुन नसकेकोले ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारले आनाकानी गरेको प्रदेश नम्बर २ सरकारको आरोप छ ।
प्रहरी समन्वय ऐन २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ । साथै प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ समेत कार्यान्वयनमा गईसकेकोले प्रदेश प्रहरीको परिचालन तथा अन्य कामको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग प्रदेश सरकारले माग गरेको प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री यादवले बताए ।
प्रतिक्रिया