१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार | June 1, 2026

कर घटाउने निर्णयको व्यवसायीद्वारा स्वागत



काठमाडौं । करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु उत्साहित हुँदै स्वागत योग्य कदम भनेका छन् ।

सरकारले गरेको करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

खासगरी विद्युतिय सवारीसाधनमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर बिहीबार फेरी अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले पनि स्वागत योग्य भनेका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले विद्युतिय सवारीसाधनमा अन्तशुल्क घटाउनु स्वागत योग्य भएको बताए । यस्तै सवारी साधन खरिदमा न्यूनतम ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले घटाइदिनुपर्ने उनले माग गरे ।

सवारी साधनको डाउनपेमेन्टलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा कायम गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आयातित वस्तुमा लिने अन्तशुल्क र करका दर घटाउँदा सरकारको राजस्व झनै बढने बताए । अन्तःशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमबाट आउने र आयातको आकार बढने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै कर घटाउँदा कम मूल्यमा वस्तु विक्री गर्न सक्ने भएकाले उत्पादन पनि बढ्न जाने र त्यसबाट रोजगारी बढने भएकाले राजस्वमा स्वतः वृद्धि हुने श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

व्यवसायीहरुले आयातित वस्तुको अन्तशुल्क घटाउनु सकारात्मक भएपनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवश्कता रहेको बताएका छन् ।

खासगरी भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा अझैपनि प्रक्रिया नमिल्दा लागत बढ््न गई उपभोक्तालाई मूल्यमा मार परेको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

जसका कारण देशमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको पनि व्यवासयीहरुको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार  ४ : ५३ बजे

संविधान संशोधनका लागि ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त

काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान

३३ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले ३३ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को

न्यायसम्पादनमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रधान न्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश

“रुपन्देहीको पर्यटन उद्योगका अवसर र चुनौती” : पर्यटन नीतिमा आमुल परिर्वतनको खोजी

बुटवल । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरि सो

सांसदले अमार्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदको आइतबारको बैठकमा सांसद