७ चैत्र २०८२, शनिबार | March 21, 2026

दक्षिण कोरियाका १५ लाख श्रमिकले पाएनन् तलब



सोल । नेपालीहरूका लागि रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने मुलुक दक्षिण कोरियामा १५ लाख बढी मजदुरले आफूले काम गरेवापत पाउनुपर्ने तलब रोजगारदाताबाट पाउन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

कोरियाको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म १५ लाखभन्दा धेरै कामदारले नपाएको कूल तलब रकम ७.१७ ट्रिलियन वोन पुगेको छ ।

सन् २०१६ मा मात्र तीन लाख २५ हजार ४३० जनाले नपाएको ज्याला १.४३ ट्रिलियन पुगेको थियो भने सन् २०१९ मा तीन लाख ४४ हजार ९७७ जनाले पाउनुपर्ने १.७२ ट्रिलियन वोन पुगेको छ । त्यसैगरी सन् २०२० को आठ महिनामा कामदारलाई नदिएको ज्याला ८९० बिलियन वोन छ ।

यसरी ज्याला नपाउने कामदारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक कम्पनीमा छन् भने दोस्रो स्थानमा निर्माण, खुद्रा व्यापार, होटल, रेस्टुराँमा छन् । सन् २०१९ मा मात्र पाँच जना वा सोभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीमा बाँकी ज्याला ५४५.६ मिलियन वोन छ भने ५०० भन्दा धेरै कामदार भएका ठूला कम्पनीबाट तिर्न बाँकी रहेको ज्याला ६० बिलियन पुगेको छ ।

पछिल्लो समय कामदारको ज्याला रोकिनुमा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी मुख्य कारण रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी कामदारले ज्याला नपाएका घटना धेरै बढिरहेको बताउँदै कानूनविद्हरूले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका कम्पनीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गरी कामदारले पाउनुपर्ने ज्याला नरोक्न सुझाव दिएका छन् ।

यहाँको रिपब्लिक जनशक्ति पार्टीका नेता किम सुङ–वानले कामदारको ज्याला समयमा भुक्तानी नगर्ने रोजगारदातालाई जरिवानासमेत तिराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यो तथ्याङ्क बाहिरए पनि झण्डै ५० हजार बढी नेपालीले रोजगारी गरिरहेको देश दक्षिण कोरियामा नेपालीहरू हालसम्म बेतलबी बस्नुपरेको त्यस्तो उल्लेख्य घटना देखिएको छैन । तथापि यसको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँ काम गरिरहेका नेपालीलाई छ ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १० : ४१ बजे

सिङ्गापुरमा उपचारपछि देउवा हङकङ प्रस्थान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचारको

इरानी हमलाबाट अमेरिकालाई पहिलो दुई हप्तामै ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी

पश्चिमएशियास्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि इरानले गरेको आक्रमणका कारण युद्ध सुरु

प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज क्षेत्रमा प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा

बुटवल । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–स्थित बर्गदवा क्षेत्रमा हिन्दु र मुस्लिम

वाग्मती सफाइः तीन मेट्रिकटन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौं । ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका