७ माघ २०८२, बुधबार | January 21, 2026

चोरी पैठारी रोक्न नसकेपछि सरकारले फुकायो मदिरा आयातको प्रतिबन्ध



काठमाडौं। सरकारले अबैध चोरी पैठारी रोक्न नसकेपछि विदेशी मदिरा आयातको प्रतिवन्ध हटाएको छ। ६ महिना पहिले मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि चोरी पैठारीको बाटोबाट मदिारा भित्रन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी मदिरा आयातको प्रतिवन्ध हटाएको हो। कोरोना माहामारीका कारण लकडाउन सुरुभएको केहि दिन पछि ०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सुचना प्रकासित गरेर मदिरा आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो।

सरकारले कागजमा प्रतिबन्ध लगाएपनि अबैधरुपमा मदिरा भित्रन नछाडेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयात प्रतिबन्ध हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । उनले चोरी पैठारीका कारण राजश्वमा असर पेरको भन्दै फुकुवाको सिफारिस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा पनि भारत हुँदै विदेशी मदिरा अवैध रुपमा नेपाल आउन रोकिएको थिएन । अवैध रुपमा विदेशी मदिरा आउन थालेपछि राजस्वमा समेत नोक्सानी हुन थालेको थियो।

अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार नेपालमा एउटा आर्थिक वर्षमा विदेशबाट एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मदिरा आयात हुने गरेको छ। मदिरामा प्रतिबन्ध लगाउंदा मदिरा आयात हुँदा सरकारले पाउने तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले  गत वर्षको चैत्र २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनामा संशोधन गरी मदिराको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाउने संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको बताए।

नेपालमा मदिराको खपत दसैं र तिहारको सिजनमा सबैभन्दा बढी हुन्छ।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७७, आइतबार  १० : ५६ बजे

अमेरिकाबाट ९० जना नेपाली डिपोर्ट

काठमाडौं । अमेरिकाबाट ९० जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिएको अध्यागमन

बुटवलको नहरपुरमा रहेको इडन बोर्डिङ स्कुलमा खाना महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका ११ नहरपुरमा रहेको इडन इङ्लिस बोर्डिङ

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : पाँच उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : पाँच उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

हुम्लाको विकास सूचक र भविष्य

प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा भएको तर राज्यको उपेक्षा र पहुँचको अभावले