काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित सबै नागरिकको उपचार गरिरहेको सरकारले अघिल्लो साता असहाय, अशक्त, विपन्न लगायतका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने निर्णयप्रति नागरिकमा असन्तुष्टि छाएको छ ।
आलोचकहरूले संवैधानिक रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने तोकिएकाबाहेक अन्यको उपचार प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिरहेको छ तर सरकारले निर्णय लिनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी एक फैसलामा भने कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनिएको छ ।
परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउनुपर्ने गरी न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्क बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारलाई विपद्मा बिर्सने दस्तावेज संविधान नभएको पनि स्मरण गराएको छ । ‘संविधानको धारा १२६ र धारा १२८ को व्यवस्था पनि त्यही न्यायिक कर्तव्य पालनासँग सम्बन्धित छन्,’ असोज १५ गते जारी फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत्विपद्को बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन ।
न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन । संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ ।’ अदालतले कोभिड-१९ महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
इजलासले कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवातको अवस्थामा भन्दा सरकारले धेरै नै प्रबन्ध गरे पनि सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थालाई ठीक छ भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणले उछिनेको र राज्यले सकी नसकी पछि दौडिएको मात्र स्मरण पनि अदालतले फैसलामा गराएको छ ।
फैसलामा सरकारसँगै निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन ।
यदि त्यसो भनेमा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।’ उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया