सर्वोच्चद्वारा सरकारले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज, अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेको छ ।

बिहिबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको छ । यो फैसलासँगै अव सरकारले कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नका लागि सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।