हस्ताक्षर र अध्यादेश फिर्ता गराउने मध्यमार्गी नेताहरुको प्रयास, संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरुको सुझाव

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गराएपछि पहिलेदेखि नै उत्कर्षमा रहेको नेकपा विवाद थप चर्किएको हो ।

अनिश्चित स्थायी कमिटी बैठक

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश बदनियतपूर्ण भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपछि स्थायी कमिटी बैठक समेत प्रभावित भएको छ ।

दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिततिमा बैठक बसेको भनिए पनि अहिलेसम्म पनि बैठकका एजेण्डाबारे नै विवाद कायमै छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरु बालुवाटारमा बैठकको प्रतिक्षारत छन् । दुई अध्यक्षबीच पटकपटक भेट भएपनि निस्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नपाइने अडानलाई कायमै राखेका छन् भने अध्यादेशमाथि समेत छलफल गर्न नपाइने अडान कसेका छन् ।

तर, प्रचण्डले भने सबै विषयमा पार्टी कमिटीमा विधिसम्मत छलफल हुने भन्दै बैठक अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

९४ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शितल निवास

बालुवाटारमा नेताहरु बैठकको प्रतिक्षामा रहेकै बेला विशेष अधिवेशनको माग गर्दै नेकपाकै ९४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावल र पम्फा भुषाल शितल निवासमा पुगेका छन् ।

यद्यपी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले निवेदन दर्ता नगरी कार्यालयभित्रै वेपत्ता छन् । घण्टौदेखि सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित नेताद्वय रावल र भुषालले शितल निवासमै बसेका छन् ।

हस्ताक्षर र अध्यादेश फिर्ता गराउने प्रयास
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको आकस्मिक अध्यादेशका कारण उनी निकट नेताहरु नै अहिले बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

उनी निकट केही मध्यमार्गी नेताहरुले अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको हस्ताक्षर दुवै फिर्ता गराउन पहल सुरु गरेका छन् ।

बालुवाटारमै दुई अध्यक्षबीच छलफलको प्रयास गराएका ती नेताहरुकै पहलमा तत्काल युद्धविरामको खोजी भएको छ ।

‘संसद विघटन गर्न सुझाव’

यता, बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नभए प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुले संसद विघटन गर्ने योजना बनाएका छन् ।

संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइएको हस्ताक्षर फिर्ता नभए भोलिसम्म संसद विघटन हुने गरी उनीहरुले तयारी गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

संसद विघटन भए त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने आंकलन गर्दै उनीहरुले सर्वोच्चले ३/४ महिनापछि मात्र यसबारे फैसला सुनाउने तर त्यतिन्जेलसम्म आफु अनुकुलका सबै काम गर्न सकिने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

आगामी चैत्र बैशाखमा अदालतले संसद पुनस्र्थापित गरे पनि त्यसपछि कुनै फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।