काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा धमाधम नियुक्तिको सिफारिस गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गराएर जुनसुकै निर्णय गर्न पनि फुक्काफाल भएका ओलीले अध्यादेशअनुसार गत मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिाषदको बैठकले गरेको निर्णयहरु आज सार्वजनिक गराएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राई र आयुक्तमा जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरेको ओली सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगरलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर सिफारिस भएका छन् ।
यसैगरी संवैधानिक परिषद बैठकले निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली सिफारिस भएकी छिन् भने सदस्यहरुमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र सिफारिस भएका छन् ।
यसैगरी मधेसी आयोगको सदस्यमा जिवक्ष साह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता सिफारिस भएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यमा मीना सोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्की सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री, सदस्यहरुमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी, जितेन्द्र पासवान सिफारिस भएका छन् ।
यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरिएको छ भने सदस्यमा मीन श्रीस मगर, मिनसिंह लामा, रिना राना, चरण राई सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अलि र मिर्जाअर्सद बेग सिफारिस भएका छन् भने थारु आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु, भोलाराम चौधरी सिफारिस भएका छन् ।
प्रतिक्रिया