प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय संबिधान र जनभावना विपरित : तिलोत्तमा नगरकार्यपालिका

बुटवल । सम्भवत नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय तहले निर्णय नै गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कार्यको बिरोध जनाएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई संविधानको मर्म र जनभावना विपरित भएको आरोप लर्गाको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले आज नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान र लोकतन्त्रलाई गम्भिर आघात पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् । संसद विघटनले देशमा राजनीतिक अस्थिरतको पुनराबृत्ति भएको र जनतामा निराशा छाएको बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

विकास बजेट कटौती गरेर मध्यावधी निर्वाचननेपाली जनताको हित विपरित रहेको समेत बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाले स्थायित्व, समृद्दी, विकास र सुशासनका लागि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग समेत गरेको छ ।