५ असार २०८३, शुक्रबार | June 19, 2026

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका पाँच वर्ष : तीन खर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना



काठमाडौं । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ लागतमा भौतिक संरचना बनेको छ । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाका लागि कुल चार खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यकता हुने आकलन गरिएको थियो ।

हालसम्म खर्च भएको रकमबाट भूकम्पपछिको निजी आवास निर्माण, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवन, सडक तथा खानेपानीका स्रोतको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणमा समग्र ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्निर्माणको विस्तृत जानकारी दिइएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न मित्रराष्ट्र एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायले करिब चार खर्ब १० अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तीमध्ये ६७ अर्ब रुपियाँ राहत, उद्धार र अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीका अनुसार २३८ अर्ब रुपियाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ ।

यसबाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ९० अर्ब रुपियाँ परिचालन गर्न सम्झौता भएकोमा ७२ अर्ब रुपियाँ पाँच वर्षको अवधिमा परिचालन भइसकेको छ ।

सरकारले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । यस अवधिमध्ये आगामी असारसम्ममा निजी आवासका सबै काम सम्पन्न गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

अन्य क्षेत्रका बाँकी काम त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई स्रेस्तासहित हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०७७, शनिबार  ७ : १० बजे

कक्षा १२ मा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय खजुराबाट ८७.६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

खजुरा । बाँकेको खजुरा स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले आज सार्वजनिक

पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा

मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कोशी प्रदेशको

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र

संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा ‘जङ्गलराज’ स्थापित गर्न खोजियो : कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सिंहदरबारभित्र कुनै ‘अदृश्य गिरोह’ सक्रिय रहेको