२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

अपराधीको निसानामा बालबालिका



काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बालबालिकाविरुद्ध भएका १ हजार ७४ घटना प्रहरीमा पुगेको छ ।

त्यसमा बलात्कार, बालयौन दुव्र्यवहार, अपहरण, अपहरणपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, घरेलु हिंसा, अप्राकृतिक मैथुनलगायत छन् । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधमा प्रहरी संवेदनशील रहेको बताउँछन् । ‘प्रहरी जहिल्यै बालबालिकाविरुद्धको अपराधमा संवेदनशील छ’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमबाट सर्वसाधरणलाई सुचित गरेका छौं । पहिला अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन ।

तर, बेला-बेला भइरहने आपराधिक घटनाले यी संस्थाका प्रयास निस्प्रभावीझैं देखाउँछ । अबोध बालबालिकामाथि हुने क्रूर घटनामा राज्य त्यतिबेला संवेदनशील हुन्छ, जब घटनाले उग्ररूप लिन्छ । सडक तात्छ । सदन तात्छ । तब मात्रै सरकारी निकाय बोल्छन् ।

अन्तिममा क्षतिपूर्तिको नाममा पीडित पक्षलाई थमथमाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम मात्रै भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी कानुन बनाएर मात्र पनि नहुने बताउँछिन । ‘कानुन कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ’, अन्सारी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्‍यो । अहिले स्थानीय संयन्त्र नै बालबालिका क्षेत्रमा संवेदनशील भएको देखिँदैनन ।’ उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७७, मंगलबार  ७ : २४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता