काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा अझै पनि हजारौं बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहे पनि सरकारी निकायले त्यस्तो जग्गा फिर्ता गराउन सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भनिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विगतमा हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मालपोत, नापी र वनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए पनि त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारी निकायले खासै रुचि देखाउन सकेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन् । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अब सार्वजनिक र अतिक्रमित जग्गा खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन र अनुसन्धान समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए ।
अख्तियारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेमा व्यक्तिले हडपेका तथा आफ्नो नाममा पारेका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आउने क्रम बढ्ने अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । अख्तियारका अनुसार विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानका नाममा रहेका जग्गा न्यूनतम मूल्यमा भाडामा दिई अनियमितता गर्ने क्रमसमेत बढिरहेको छ ।
केही समयअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रम थाले पनि अहिले आएर सो अभियान भने शिथिल भएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया