राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आज अन्त्य हुँदै, अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन

काठमाडौं । पुष १७ गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन १० दिन नवित्दै अन्त्य हुन लागेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकार विरुद्ध विपक्षी सांसदहरुको आवाज बढ्दै गएपछि विजनेशनको अभाव देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खबरकुरासँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन पछि अधिवेशन अन्त्य हुने बताए । भट्टराईले भने, ‘ दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आज विशेष समय र शुन्य समय छैन । प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन हुन्छ । सम्भवतः त्यसपछि अधिवेशनको पनि अन्त्य हुन्छ ।’

संघीय संसदका दुई सदनमध्ये प्रतिनिधसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभामात्रै बाँकी रहेको छ । पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा समेत आफु अनुकुल नदेखेपछि यही पुष ५ गते हठात विघटन गराएका थिए । तर, संवैधानिक बाध्याताका कारण राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन यही पुष १७ गते बोलाइएको थियो ।

संघीय संसदको एक अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संघीय संसदका दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभा कहिल्यै अन्त्य नहुने सदन हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा अधिवेशनको पहिलो दिनबाटै जोडदार विरोध गर्न थालेपछि सभा अन्त्य गर्न सरकारलाई हतारो भएको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना ओली निकट मानिन्छन् । सोहीकारण अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि अधिवेशनको हठात अन्त्य गर्न भूमिका खेलेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्त्य गर्ने सरकारको तयारीप्रति विपक्षी सांसदहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारलाई राष्ट्रिय सभा समेत घाँडो भएको बताउँछन् सांसद रामनारायण विडारी ।

विडारी भन्छन्, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभाको महत्व झन बढेको छ । विभिन्न संकल्प प्रस्तावहरु, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरुमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ । सभाबाट विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरुमाथि समेत छलफल गर्नुपर्ने थियो ।’

‘कम्तिमा एक डेढ महिना चल्नुपथ्र्यो राष्ट्रिय सभा । तर अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि बैठक बसेको सबै दिनमा सरकारको स्वेच्छाचारीता विरुद्ध सांसदहरुबाट आवाज बुलन्द हुन थालेपछि सरकारले यो सभालाई पनि औचित्यहीन देखेको छ’, विडारी भन्छन्, ‘यसबाट बुझ्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संघीय संसदमात्रै होइन व्यवस्था नै घाँडो भएको छ । ओली राष्ट्रिय सभाबाट समेत डराएका छन् । उनलाई २०७२ सालको संविधानप्रति नै वितिष्णा छ ।’