२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

तीन कट्ठा जग्गा जग्गाधनीलाई थाहै नदिई बेचेको खुलासा



सुर्खेत । जग्गा कित्ताकाट हुँदा वा किनबेच गरिँदा जग्गाधनी र जग्गा किन्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दछ तर मालपोत र नापी कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी, जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का सौगात रावतको जग्गा थाहै नदिई कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको पाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१२ साबिक जर्बुटा गाविस–३ (क)मा रहेको रावतको कित्ता नं ३१११ को जग्गा यही असार ८ गते कित्ताकाट गरेको खुलेको हो ।

आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको थाहा पाएपछि जग्गाधनी रावतले मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वरूप सावद, जग्गा व्यवसायी सन्तोष ठाकुरलगायतलाई कानुनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन ।

जग्गा कित्ताकाटदेखि नामसारी गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘जग्गा नामसारी भएर अर्कै व्यक्तिलाई बेचिसकेपछि अर्थात यही पुस २९ गते जग्गाको नक्सापास निकाल्ने क्रममा कित्ता नं नभेटिएपछि थाहा पाएँ,’ रावतले जाहेरीमा लेखेका छन्, ‘नापी कार्यालयमा कित्ता नं भिडाउँदा नभेटिएपछि छ कित्तामा बाँडिएको रहेछ ।’

जग्गा किन्न ग्राहक आएपछि आफू ट्रेस नक्सा निकाल्न नापी कार्यालय जाँदा जग्गाको कित्ता नं नभेटिएपछि जग्गा गैरकानूनी तरिकाले खरिद बिक्री भएको थाहा पाएको रावतले बताए । रासस

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आइतबार  ७ : २५ बजे

आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर-कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर तथा विभिन्न

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दोस्रो

२८ नागरिक अगुवाको निस्कर्ष – बालेन्द्र सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख

काठमाडौं । २८ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता अध्यादेश पुनः जारी गर्न जस्ताको त्यस्तै सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक