राजपत्रको विषयलाई लिएर इजलासमै बाझाबाझ, प्रधानन्यायाधीसले गरे हस्तक्षेप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनुअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई लिएर पक्ष विपक्षबीच इजलासमै केही बेर नोकझोंक परेको छ ।

सरकारले पुरानो मिति राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिलेले सदर गरेको सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै त्यसको छानविन गर्न निवेदन परेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले त्यसबारे बोल्न दुई मिनेट समय मागेका थिए । त्यसपछि, महान्यायाधिवक्तासहितको सरकारी पक्ष र रिट निवेदकको तर्फका वकिलहरुबीच बाझाबाझैको अवस्था आएको थियो । सरकारी वकिलहरुले बीचबीचमा निवेदनहरु घुसाएर बहस नगर्न भनेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बोल्न समय मागेपछि सुरु भएको बाझाबाझलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले हस्तक्षेप गरेका थिए । इजलासले निवेदनको विषयमा पछि आफ्नो पालामा मात्रै कुरा राख्न भनेपछि दुवै पक्ष साम्य भएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड(नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबारै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचनालाई पुष ५ गते नै राजपत्र सरकारले बिहीबार रातारात प्रकाशित गरेर शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलाससमपक्ष पेश गरेको थियो । पुष ५ को मितिमा राजपत्र प्रकाशित भएपनि वास्तवममा माघ ८ गते बिहीबार राति मात्रै सो राजपत्र प्रकाशित भएको थियो । र, भोलिपल्ट बिहान शुक्रबार मात्रै वेवसाइटमा अपलोड भएको थियो । ढिलो अपलोड गरेको प्रमाण प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । सामान्यता राजपत्र प्रकाशित भएलगत्तै वेवसाइटमा अपलोड गर्ने गरिन्छ ।

सरकारका कुनै पनि निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिँदैन । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राजपत्रको विषयमा कुरा उठाएपछि इजलासमा रहेका महान्यायाधिवक्ता रातोपिरो बनेका थिए । इजलासमा चिया समयपछि वेपत्ता भएका उनी भोलिपल्ट बिहान एकैचोटी रातारात छापिएको राजपत्र बोकेर पुष ५ गतेको भन्दै इजलासलाई बुझाएका थिए । यद्यपी, न्यायाधीस अनिलकुमार सिन्हाले महान्यायाधिवक्तालाई आफुले समेत राजपत्र खोज्दा कतै नपाएको बताएका थिए ।