प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई प्रहार गर्ने ओलीको अर्को रणनीति, ‘कुहिएको फर्सी’बाट लोकतन्त्र योद्धा जन्माईदै !

काठमाडौं । तत्कालिन माओवादीले गरेको जनयुद्धलाई कहिले कुहिएको फर्सी त कहिले व्यक्ति हत्याको अपराधको संज्ञा दिंदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री परिषदको बैठकबाट जनयुद्धका लडाकुहरुलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको सम्मान गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

जनयुद्धकालदेखि नै माओवादी आन्दोलनको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष विरुद्ध जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरुलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ उनीहरुलाई लोकतन्त्र योद्धाको सम्मान दिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाउने क्रममा प्रभावित भएका सबैलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपाको अनौपचारीक विभाजन पछि पनि ओलीपक्षले गरेको सभामा जनयुद्धका विषयमा कटाक्ष गर्दै आएका ओलीले लडाकुहरुलाई एकीकृत गर्ने र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका विरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत पूर्व लडाकुहरुलाई सम्झेको एक पूर्व लडाकुले बताए ।

जनयुद्धकी सक्रिय कार्यकर्ता आस्था केसीले तत्कालिन अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले दिएको सिमित राहतलाई समेत उल्टाउने ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई असल नियत मान्न नसकिएपनि सरकारका तर्फबाट लडाकु तथा योध्दाहरुको पहिचान दिन खोज्नु सकारात्मक भएको बताईन् । ‘कहीँ न कहीँ जनयुद्दका मुख्य नेताहरुको उदासिनताकै कारण जनमुक्ति सेना, घाईते अपाङ्गहरु र जनयुद्दका कार्यकर्ताका मुद्दा शान्ति प्रकृयासँगसँगै ओझेलमा परे। सरकार र पार्टीको पहिलो नम्बरमा पर्नुपर्ने एजेण्डा पुछारमा पनि पर्न सकेन।’ उनले भनिन् ।

युद्धकालमा पार्टी संगठनमा खटिएकी केसीले जुनसुकै नियत, पृष्ठभूमि र वातावरणले काम गरेतापनि अहिले सरकारले जनयुद्दका योद्दाहरुलाई लोकतान्त्रिक योद्दाको सम्मान दिन खोेज्नु जनमुक्ति सेना र जनयुद्दका लागि आफैमा निकै महत्वपूर्ण कुरा भएको बताईन् । युगान्तकारी रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि अपमान, तिरस्कार, अभाव, पीडा, र अनेक प्रकृयाका समस्याहरु झेलेर बाँचिरहेका जनमुक्ति सेनाहरुका लागि भने यो निर्णय धेरै अर्थपूर्ण र सम्मानजनक रहेको कसीको भनाई छ । ‘सेन्टिमेन्ट बटुल्नकालागि नै सही, बाध्यताले नै सही प्रम केपी शर्मा वलीले गरेको यो निर्णय स्वागत योग्य छ ।’ उनले भनिन्

मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई सम्मान गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्रतिवेदन लेखन समिति बनाएको छ।

समितिको सदस्यमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् । समितिलाई सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहीद भएकाका परिवार, वेपत्ता पारिएकाका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, घाइते, विस्थापित, अपांगता भएकाहरूकाको विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रूपमा सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्न अभिलेख संकलन गरी मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ।

यसअघि सरकारले जनयुद्धका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्मरणीय छ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुनै पनि सम्बाधेनमा माओबादी संघर्षलाई जनयुद्ध भनेर समेत भनेका छैनन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व माओवादी आन्दोलनबाटै ओली पक्षमा लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरु मञ्चमा रहेकै बेला जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिंदै त्यसबाट सुगन्धित रस ननिस्कने बताएका थिए ।