प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षमा बहस सकियो, सोमबारबाट सरकार पक्षको बहस सुरु हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका छुट्टा छुट्टैै रिट निवेदनको पक्षमा चलिरहेको बहस सकिएको छ।

सबैभन्दा पछिल्ला रिट निवेदक तुलसी सिम्खडाको बहससँगै रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको हो।

रिट निबेदकको पक्षमा बहस सकिएसँगै सोमबारबाट सरकारी निर्णयको पक्षमा बहस सुरु हुनेछ। भोलिबाट बहस गर्ने न्याधिवक्ता सहित सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको पक्षमा बहस गर्ने छन् ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए।

अदातलमा दर्ता भएका रिट माथि लगातार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। आज सम्म रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।

निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु गोपाल दत्त पाण्डे, अमिता गौतम पौडेल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, खडानाथ कँडेल, खिमानन्द अधिकारी, कलमबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, लोकेन्द्र ओली, तुलसी सिम्खडालगायतले बहस गरे।

रिट निवेदनको पक्षमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य ९४ वर्षीय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, युवराज संग्रौला, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, सुनिल पोख्रेल, दिनमणि पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याललगायतका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।

अहिले सम्म बहस गरेका सबै अधिवक्ताहरुले संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको तथा संसद पुनस्र्थापना भए दिर्घकालिनरुपमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ताहरुको बहससँगै ४ जना पूर्व न्यायाधीस, पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता लगायत नागरिक समाजले लगातार प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रदर्शन पनि जारी राखेका छन् । मुद्धामा पक्ष विपक्षमा बहस चलेकै बेला प्रधानमन्त्रीले अदालतको अपहेलना गरेको तथा ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीस र पूर्व सभामुखले पनि अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ ।

रिट निवेदनको पक्षमा बहसमा सहभागी सबैले निःशर्त संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए । संसदमा सरकार गठनका विकल्प भएको, प्रधानमन्त्रीले ती विकल्पको प्रयोग नगरेको र मनोमानी निर्णय गरेकाले त्यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।