काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटका पक्षमा ३ सय बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम टिपाए पनि ७० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सकिएको संसद विघटन प्रकरण अन्तर्गत आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षबाट बहस शुरु हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदकहरु तर्फको बहस हिजो सकिए पछि आजबाट सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गर्न लागेका हुन ।
सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस सकिएपछि रिट निवेदकबाट बहसको प्रतिबाद सुनेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउने छ ।
सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल सहित झण्डै १ सय कानुन व्यवसायीहरुले सरकार पक्षबाट गरिने बहसका लागि नाम टिपाएका छन् । सरकारी पक्षका तर्फबाट ११ जना सरकारी वकिल र त्यसबाहेक ८८ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। सरकारी पक्षका कानून व्यवसायी सुशील पन्तले सरकारी वकिल ११ जना रहेको र बाँकी अन्य कानून व्यवसायी रहेको जानकारी दिए ।
यसअघि गत पुस ५ गते सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिटहरु परेका थिए ।
ती सबै रिटहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
संवैधानिक इजलास हरेक साताको २ दिनमात्रै बस्ने प्रचलन भएपनि यो मुद्दामाथि बहसका लागि दैनिक इजलास बस्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया