काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सपथ खुवाएका छन् । अन्य सदस्यहरुलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाएका छन् ।
सपथ ग्रहण गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका ३८ जना रहेका छन् ।
ती पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई विनै शपथ ग्रहण भएको हो । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सरकारले त्यसको आफुअनुकुल ब्याख्या गर्दै नियुक्ति र सपथ ग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा परिषद्को सचिवालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नियुिक्तका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सपथको तयारी अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रपतिलाई संसदीय सुनवाई विनाको सपथ रोक्नसक्ने अधिकार भए पनि उनले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको बहानामा जस्तो सुकै असंवैधानिक निर्णयहरु भएपनि सरकारका निर्णयहरुलाई खुरुखुरु सदर गर्दै आएकी छिन् ।
सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल लगायतका व्यक्तित्वहरु उपस्थिति थिए । तर, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने सपथ ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएका छन् ।
गत मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार र मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा ४५ जना व्यक्तको नियुक्तिका लाग सिफारिश गरेको थियो । यद्यपी, ३८ जनाको मात्रै सपथ ग्रहण भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण संसदीय समिति नै अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा भने ४५ दिने हदबन्दीको अर्थ नहुने भन्दै कानुनविद्हरुले सपथ खुवाउनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सुनुवाई समितिमै नपुगि ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै आफुअनुकुल नियुक्त गर्नु अवैधानिक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटसमेत दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया