संविधानको रक्षा र ब्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास पसेका वकिलले जव गणतन्त्र र संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे !

काठमाडौं । संविधानको ब्याख्या र संबिधानको रक्षा गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो पक्षबाट बहस गर्न राखेका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको ब्याख्या गर्न छाडेर संविधानकै धज्जी उडाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटको बिपक्षमा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीले राखेका वकिलले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउंदै संघिय गणतन्त्रको बिरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्न उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै उभिएर दुई तिहाइ हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने कस्तो संविधान ? भन्दै संविधानमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न सोमबार इजलासमा उभिएका भट्टराईले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक चयन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिको सिट बाँडफाँड गरेर जनताको अधिकार खोसिएको तर्क गरे। उनले वर्तमान व्यवस्था प्रति लक्षीत गर्दै समानुपातिक व्यवस्थामा ४० प्रतिशत सांसद पार्टी नेतृत्वले मनोनित गर्ने भएकाले यो व्यवस्था नै जनविरोधी रहेको जिकीर गरे ।

इजलासमा १५ मिनेट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अधिकांश समय ओलीको प्रतिरक्षामा भन्दा पनि संविधान र गणतन्त्रको विरोधमा खर्चिएका थिए।

भट्टराईले संसद विघटनसँग असम्बन्धित विषयहरु समेत उठान गर्दै निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई उपल्लो सदनमा लगेर मतदाताको अपमान गर्ने गरिएको टिप्पणी गरे । उनले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामबारबाहीको कडा बिरोध जनाउंदै पछिल्ला केहि वर्षदेखि देशमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको र त्यसो हुनुमा अहिलेको व्यवस्था प्रमुख दोषी रहेको आरोप लगाए ।

‘कोरोना महामारीमा पनि तपाईंले कर तिर्नुभयो। लकडाउनमा सरकारले घरबाट बाहिर निस्किन दिएन। सरकारले दशैं पेश्की भनेर तपाईंले तिरेको कर खायो। तर तपाईंको चाहिँ पीसीआर परीक्षण पनि गरिदिएन। योभन्दा निरंकुश राज्य व्यवस्था अरु के हुन्छ ? ’ उनले इजलासमै प्रश्न गरे।

उनले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्दा समेत सभामुखले अदालतमा रिट दायर गर्नुले पनि अहिलेको व्यवस्था नेपालका लागि औचित्यहिन बनेको तर्क गरे।