शम्भु थापाको चुनौती : संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी गर्ने अधिकार कहाँ दिएको छ ?

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिँदै नदिएको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले

अहिलेको संविधानमा न श्री ३, न श्री ५ नै लेखिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली बुटवल पुगेपछि फेरिएको बताए । थापाले भने, ‘उहाँले बुटवल पुगेर अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरे सरकार बन्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो । सरकारी पक्षको बहसले र आफ्ना कानुन व्यवसायीका कुराले पार नलागेपछि प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभो । यसमा त श्रीमानहरू हर्षित हुनुपर्ने ।’

थापाले बुटवलको प्रसंग उठाएपछि न्यायाधीस अनिलकुमार सिन्हाले आफुहरुले बाटो र सभाका कुरा नसुन्ने स्मरण गराएका थिए ।

थापाले बहस गर्दै भने, ‘‘हाम्रो संविधानको विघटनको अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । प्रधानमन्त्री दिन नसके प्रतिनिधिसभा आफै मर्छ । संविधानको धारा ७६(७) मार्फत कुनै पनि प्रधानमन्त्री जन्माउन नसकिए संविधान आफै मर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी गर्ने अधिकार नदिएको दावी गरे । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याख्या गरेर विघटनको अधिकार नपाइने जिकिर गर्दै थापाले विगतमा नेपालमा ४ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सबैमा संसदीय व्यवस्थाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको भनिएपनि संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर नहुने जिकिर गरे ।