१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

मुख्यमन्त्री राईलाई भीम आचार्यको चुनौती, – हिम्मत भए प्रदेशसभा भंग गरेर देखाऊ



काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सभा नै भंग गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले हिम्मत भए भंग गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता आचार्यले हिम्मत भए प्रदेश सभा भंग गरेर देखाउन राईलाई चुनौती दिएका हुन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षको संसदीय दलका नेता बनेका आचार्यले प्रदेशसभा भंग गर्ने तागत र अधिकार राईसँग नभएको बताए । आचार्यले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग तागत छ भने प्रदेशसभा भंग गरेर देखाउनुहोस् । धम्की दिने कुचेष्टा नगरे हुन्छ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर राई र ओली पक्ष डराएर भागिरहेको टिप्पणी गरे । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पहिला डटेर सामना गरिन्छ भनेका राईले दुई महिनाको अवधिमा सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुलाई धम्क्याउने मात्रै काम गरिरहेको आचार्यले आरोप लगाए । उनले थपे, ‘तर, पार नलागेपछि भंग गर्ने चेतावनी दिन थाल्नुभएको छ ।’ अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री धेरैदिन भाग्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांगेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निरन्तर स्थगित हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक भोलि बोलाइएको छ । आचार्यले भोलिदेखि लगातार बस्नुपर्ने र अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । संविधानले नै २५ प्रतिशत सांसदहरुलाई सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार दिएको र त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा संसद नै बस्न नदिइएको आचार्यले बताए ।

सरकार आफैले बोलाएको संसद आफैले अवरोध गरिरहेको बताउँदै उनले आफूहरु प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको र जनताले समेत साथ दिएकोले प्रतिगमनलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने दाबी गरे ।

 

 

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार  ३ : ५७ बजे

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई

विकासको अधिकारलाई व्यापार र विकास सहकार्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्न नेपालको आग्रह

काठमाडौं । नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार र विकास