महेश आचार्यले देउवालाई सोधे : संवैधानिक जटिलता फुकाउन पार्टी योजना बनाएको खै ?

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै नेता आचार्यले संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको जिकिर गरेका छन् । आचार्यले अबिलम्ब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चको निर्णय अनुसार अबको एक साता नबित्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बस्ने हुँदा संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भुमिकाका बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल र निर्णय हुन ढिलो भैसकेको पत्रमा आचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्र, संविधान र संसदीय प्रणाली संग सम्बन्धित यति ठुलो घटनामा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रिया र योजना विहीन देखिनु र अहिलेको संवैधानिक र संसदीय जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ।’

आचार्यले लेखेका छन्, ‘अहिलेको संवैधानिक र संसदीय जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।’

आदरणीय सभापतिज्यु,
असंवैधानिक तवरले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विधटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको चरणको सर्वाधिक महत्वपुर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्ने संवैधानिक ( राजनीतिक घटना हो।यस्तो घटनाको समग्र पक्षको समीक्षा र देशको वर्तमान परिस्थितिका बारे पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नडाकिनु गंभीर त्रुटि हुन पुगेको छ।

नेपाली कांग्रेसको आव्हानमा सडकमा आएर विरोध सभा र प्रदर्शन गर्ने लाखोें जनता प्रति र आफ्नै पार्टीका साथी प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि कार्यसमितिको वैठक बस्नु पर्ने हो।

यसबाहेक सर्वोच्चको निर्णय अनुसार अबको एक साता नबित्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बस्ने हुँदा संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भुमिकाका बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल र निर्णय हुन ढिलो भैसकेको छ। राष्ट्र, संविधान र संसदीय प्रणाली संग सम्बन्धित यति ठुलो घटनामा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रिया र योजना विहीन देखिनु र अहिलेको संवैधानिक र संसदीय जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ।

अतस् अविलम्ब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछु।
१७ फागुन २०७७