सरकारले नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राख्ने गरेको सर्वोच्चबाट पुष्टि, बालाजु काण्डमा पक्राउ परेका नागरिक अभियन्ता अदालतको आदेशमा रिहा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालाजुमा सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका स्थानीय वासिन्दालाई सरकारले गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखेको बताएको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले स्थानीयलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामा रहेका स्थानीयलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उनीहरुलाई गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखेको देखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिदिएको हो ।

बालाजु बाइसधारा क्षेत्रमा सरकारले सडक विस्तार गर्दा नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति जबर्जस्ती कब्जा गरेको भन्दै सरकारी कदमको सवरोधमा उत्रिएका स्थानीय नागरिक अभियन्ता सुमन सायमी, विरोचन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, दिपेन श्रेष्ठ, मीन शाही, सन्जय तामाङलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखेको थियो ।

निजी सम्पत्ती कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरि राज्यले जबर्जस्ती खोसेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उनीहरुलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्यादसमेत थपेको थियो । मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारणसहित वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा पक्राउ परेकाहरुले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको भन्ने व्यहोरा नखुलेको उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो सम्पत्ति रक्षार्थ विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको विषयलाई अभियोजन नै नमिल्ने गरि अभियोग लगाईएको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘निजहरुले राज्यविरुद्ध के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पूर्जी दिइएको र म्याद थप माग गर्दा र म्याद थपको आदेश गर्दासमेत सो को स्पष्ट आधार र कारण मिसिल संलग्न कारणबाट खुल्न सकेको नदेखिँदा निवेदकहरुको थुना गैर कानुनी देखियो ।’

स्पष्ट आधार र कारणविना निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ । अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले काठमाडौं बालाजु बाइपासमा डोजर चलाएको थियो ।