काठमाडौं । सरकारले वार्ता टोली बनाएपनि वार्ताको वातावरण नबनाएपछि मंगलबार हुने भनिएको सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेकपासँग वार्ता हुन सकेन । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपनि वार्ताको वातावरण बनाउन नसक्दा मंगलबार वार्ता हुन नसकेको हो । विप्लव पक्षले वार्ताका लागि न्युनतम पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा र सरकारले पक्राउ गरेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई विनासर्त रिहा गर्ने सर्त राखेको थियो ।
सरकार पक्ष भने विप्लव पक्षका सर्तहरुका सम्बन्धमा पनि वार्ताकै टेवलमा सम्वाद गरेर समाधान गर्ने पक्षमा देखिएको छ । कानुनीरुपमा प्रतिबन्धित पार्टीसँगै वार्ता गरेर सरकारी एजेण्डा विप्लव पक्षलाई स्विकार गराएर मात्र सर्तहरु कार्यान्वयन गर्ने सरकारको रणनीति भएको बुझिएको छ ।
सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ भने विप्लवले खड्बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा उदय चलाउने दिपक सदस्य रहेको वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजानिकरुपमा शान्ति प्रतिको ईमान्दारिताका लागि वार्ता गर्ने भनिएपनि सरकारको अडानले कमजोर बनेको विप्लव पक्षलाई सम्मानजनक आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा सरकार रहेको अनुमान गरिएको छ । वार्ताका लागि विप्लव समूहका नेताहरु सोमबार नै राजधानी प्रवेश गरिसकेका छन् ।
विप्लव पक्षको वार्ता टोली निकट स्रोतका अनुसार सरकारले पूर्व सर्तहरु अनुरुप थुनामा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भए जुनसुकै बेला वर्तामा बस्न तयारी अवस्थामा सो पक्षले वार्ता टोलीलाई राखेको छ ।
हिंसात्मक तथा आतंककारी गतिविधि गरेको भनी सरकारले २०७५ फागुन फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लव पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड गर्दै पक्राउ गर्ने अभियानमा लागेको सरकारले पक्राउ परेका अधिकांस नेता कार्यकर्ताहरुलाई विस्फोटक पदार्थ, हिंसात्मक तथा गतिबिधि, अराजकता फैलाएको जस्ता आरोपमा मुद्दा चलाएको छ ।
प्रतिक्रिया