काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला, सरकारको हालको हैसियत, सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्दाको अवस्था, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा या नगर्दाको अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भंग गर्दै पूर्ववत पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्युँताइदिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरुले नेकपा भंग गराउने सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने आधारहरु धेरै रहेको बताउँदै पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले भने, ‘यत्रो पल्टिकल कुरा, राजनीतिक दलको कुरा, राजनीतिक दल तोडफोड भएको कुरा, एकता भंग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो, त्योभन्दा बढी लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा, कतैबाट निर्देशित भएको आभास आउने कुरा भएकाले रिभ्यू गर्ने कुरामा हामीले एकमतले सुझाव दिएका छौं।’
विडारीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया, समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया, प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत कसरी लिन्छन्, अहिलेको सरकारको हैसियत के हुन्छ, आदिजस्ता विषयमा पनि सुझाव दिएको बताए ।
छलफलमा कानुनविद्हरु शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, रामनारायण विडारी सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया