पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार ढाल्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रयासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेभएको हो ।
माओवादी केन्द्र र राजमोको समर्थनमा २०७४ फागुनमा बनेको गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र गत चैत २५ गते मात्रै बाहिरिएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता प्रदेशमा समेत देखिँदा हालसम्म सुरक्षित मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मराएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विभाजन पछि ब्युँतिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको ध्रुवीकरणको प्रभावस्वरुप गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो ।
राजमोले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आए समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सरकार गठनको पहल गरेका छन् । जनमोर्चाले गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने ग्रिन सिग्नल पाउने वित्तिकै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई तिब्र बनाएका थिए ।
मंगलबार राति महाराजगन्जमा भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको हो ।
दुई सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी यस अघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध बन्ने मोर्चावन्दीमा सहभागी हुने सहमति गरिसकेको थियो । अब नेपाली कांग्रेस, माअोवादी केन्द्र, राजमो र जसपाको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनमा राजमो निर्णायक शक्ति हो । यद्यपी, राजमोले भने नयाँबन्ने सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी भने नहुने निर्णय गरेको छ । संघीयताको विरोधी रहेको राजमोले संघीय संरचनाअनुसार बनेको प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई प्रतिगमनमा लगेको ठहर गर्दै राजमोले ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारलाई प्रदेशमा पनि समर्थन नगर्ने नीति ल्याएको हो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७ जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । यीमध्ये माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख रहेका कारण उनले पक्ष विपक्षमा भोट हाल्न पाउँदैनन् । अब एमालेबाहेका सबै दल मिलेपछि बहुमत पुग्नेभएपछि एमाले स्वयंले सुरक्षित मानेको गण्डकी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फुत्किने भएको हो । यससँगै प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत एमाले पकडबाट फुत्किने भएको छ ।
जनमोर्चालाई फकाएर आफ्नो सरकारलाई जसरी पनि टिकाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको रणनीति असफल भएको छ ।यद्यपी, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफु विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया