१७ असार २०८३, बुधबार | July 1, 2026

लुम्बिनीका सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध महन्थ ठाकुरद्वारा निर्वाचन आयोगसँग गुहार



काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित बुहमत कार्यकारिणी सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठक नबसेको र बैठक बोलाउन कुनै सूचना समेत जारी नगरेको जिकिर गरेका छन् । ठाकुरले प्रदेशसभा सदस्यलाई हटाउने अधिकार पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

ठाकुरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पार्टीबाट निस्काशन गरेको भन्ने पत्र प्रथम दृष्टिमै अवैध एवं गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनले सो पत्रको आधारमा कुनै कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

ठाकुरले सो गैरकानुनी पत्र एवं त्यसका निर्णयहरु बदरका लागि यथासक्य छिटो कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीका चार जना सांसदहरुले पार्टी निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा मन्त्री भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवाद चर्किदै जाँदा अब जसपा फुटको अन्तिम विन्दुमा समेत पुगेको छ ।

अध्यक्ष यादवसहित जसपा कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्र र प्रदेश संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ ।

ठाकुर पक्ष प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार  ३ : १९ बजे

अठार वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति नभएको रास्वपाको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ सुरु

पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालिकाको मृत्यु

दाङ । दाङको घोराहीमा सिँचाइका लागि बनाइएको ड्याममा पौडी खेल्ने

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका

सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)