२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

जसपाबाट लुम्बिनी सरकारमा मन्त्री बनेका निलम्बित चार सांसद अलपत्र, सर्वोच्चले दर्ता गरेन रिट



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट सरकारमा मन्त्री बनेका निवर्तमान चार सांसद अलपत्र परेका छन् ।

आफ्नै पार्टीको नीति विपरित एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्री समेत बनेका चारै जना सांसदको पद गुमिसकेको छ भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरुको मन्त्री पद समेत अलपत्र परेको छ । त्यसो त, निलम्वित सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयको मन्त्री पदसमेत सांसद पद गुम्ने वित्तिकै गुमेको थियो, यद्यपी, पुनः सपथग्रहणका लागि उनीहरु प्रतिक्षारत थिए ।

अब, एमालेको समेत सरकार बन्ने या नबन्ने टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहँदा एमालेकी भनिएकी सांसद विमला वलीले नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी छिन् । तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित वलीको पद माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दैमा गुम्ने अवस्था छैन । त्यसैले शंकर पोखरेलकै मुख्यमन्त्री पद धरापमा परिसकेका कारण जसपाबाट मन्त्री बनेका चार जनाको अवस्था यता न उताको बनेको छ ।

यसैबीच आफूलाई कारवाही गर्ने पार्टीको निर्णय र प्रदेशसभाको अनुमोदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका ती चारै जना सांसदको रिट सर्वोच्च प्रशासनले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक विषयको रिट मात्रै दर्ता हुनसक्छ । सर्वोच्च प्रशासनले निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै रिट दर्ता गर्न आउनुभन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात पठाइदिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७८, आइतबार  २ : ४१ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा