१४ माघ २०८२, बुधबार | January 28, 2026

ओलीको मौनताले नेपाल पक्षमा अन्योल



काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद निरुपणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेवास्ता गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीबाटै बाहिरिने कि सांसद पदबाट राजीनामा दिने भन्नेबारे छलफल थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने माग ओलीले नसुनेपछि नेपाल समूह पार्टीबाटै बाहिरिने वा सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर आन्तरिक संघर्ष गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहँदा नेपाल पक्ष निर्णायक स्थानमा छ ।

नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिए विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बल पुग्नेछ तर जनता समाजवादी पार्टी दुई धारमा बाँडिएको अवस्थामा तत्कालै राजीनामा दिनु घातकमात्रै हुने तर्क पनि सो समूहमा उठेको छ ।

विश्वासको मतमा प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिनु, अन्य विकल्प अपनाउनु भन्ने सन्देश पठाएपछि त्यसकै आधारमा राजीनामाबाट पछि हटेको नेपाल पक्षले पार्टी एकताका विषयमा तत्काल छलफल हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

तर बितेका दुई दिनमा ओली पक्षले उनीहरूसँग संवाद नै गर्न नचाहेपछि बुधबार नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल र भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले अब नयाँ विकल्पतिर जानुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । भुसालले आत्मसमर्पण गर्नु क्रान्तिकारी गद्दारी हो भनेका छन् भने नेता रावलले राजीनामा दिएर ओली सरकार हटाउने जनाएका छन् । तर राजीनामा कहिले कसरी दिने भन्नेबारेमा रावलले खुलाएका छैनन् । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७८, बिहिबार  ७ : ५२ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य