काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ । फुटको कारण भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् ।
तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपाललाई विभाजन गरी नेकपा संसदीय दललाई आफु अनुकुल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको बैशाख दोस्रो साता एकाएक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही बीचमा ओलीका प्रियपात्र सांसद महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले महोत्तरीबाट समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौंका मेरियट होटलमा ल्याएर राखे । भोलिपल्टै समाजवादी पार्टीका नेताहरु होटल पुगेर ती सांसदलाई संगै लिएर गएपछि पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्यको पटाक्षेप भयो । उनकै पार्टीभित्रबाट समेत चर्को विरोधपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन ओली बाध्य भए ।
त्यो अध्यादेश प्रकरणका कारण समाजवादी पार्टी फुटेन बरु राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग रातारात एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी घोषणा हुन पुग्यो । त्यो पनि अर्को नाटकीय घटनाक्रम थियो । लामो समयदेखि पार्टी एकीकरणको प्रयास हुँदा पनि संभावित नेतृत्वको टकरावका कारण मिल्न नसकेका राजपा र समाजवादी पार्टी एकै रातमा मिलेर निर्वाचन आयोग पुगे । पार्टीको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन गरे । विधान पारित गरे । संघीय परिषद् अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई चुनिए । अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव चयन भए ।
ठ्याक्कै एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अब जनता समाजवादी पार्टी फुटको अन्तिम रिहल्सर्लमा रहेको छ । ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र ओलीलाई समर्थन जारी राख्नुपर्छ भन्ने ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबीच तिब्र टकराव भैरहेको छ । जसरी रातारात ओलीकै कारण दुई पार्टी एकभएको थियो, त्यसैगरी नाटकीय रुपमै जसपा एकवर्षपछि दुई पार्टीमा विभाजन हुने रेखा कोरिएको छ । र, यसको रेफ्री बनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । सहायक रेफ्री बनेका छन् महेश बस्नेत ।
महोत्तरीदेखि मेरियट होटलसम्म एकजना सांसद उठाएर ल्याएका बस्नेतले महन्थ ठाकुर निकट मानिएका सांसदहरु र पूर्वसमाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित केही सांसदहरुलाई उठाएर भक्तपुरको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रस्थित एक रिसोर्टमा पुर्याइदिए । त्यसको पहरेदार उनै बने । अर्थात, समाजवादी पार्टी तोडफोड मिसन एकवर्ष पछि जसपाभित्र उपेन्द्र यादव पक्षलाई तोड्न प्रयोग भयो । बस्नेतका युवाहरुको कडा पहराकाबीच रिसोर्टमा बसालिएका ती सांसदहरुको एक एक हस्ताक्षरबाट संसदीय दलको नेता चयन भयो ।
यसबारे जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भन्छन्, – संसदीय दलको नेता चयन विधान अनुसार हुन्छ । महेश बस्नेतहरुले बनाए होलान राजेन्द्र महतोलाई दलको नेता । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानरक़ानून मिच्ने प्रतिगमनकारीका मतियारहरू तेस्तै काम गर्छन१ पार्टीको विधान क़ानून के मान्नू १’
त्यसो त, जसपामा अहिलेसम्म एकीकृत संसदीय दल गठन हुनै सकेको छैन । संसदीय दलको विधान कसरी बन्नु ? पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले जहिले पनि कार्यकारिणी समितिलाई वाईपास गर्दै गएको छ । आफु अल्पमतमा पर्नेभएपछि ठाकुर महतो पक्षले कार्यकारिणी समिति बैठक बसाल्नै दिएको छैन । कुनै समय तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टीका एकजना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैगरी वेवास्ता गर्थे । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हुल्लडवाजको संज्ञा दिन्थे । केन्द्रीय कमिटी हुल्डवाजहरुको हल्ला गर्ने थलो भनि टिप्पणी गर्थे । ठ्याक्कै अहिले, प्रधानमन्त्री ओलीबाटै दीक्षित बन्दै गएका ठाकुर र महतोहरुले पनि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीलाई वेवास्ता गर्दै गए ।
जसपा पार्टीको विधानमा उनै महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । दुई अध्यक्षमध्ये ठाकुरले आफुलाई प्रथम अध्यक्ष दाबी गर्छन्, जसरी ओली र उनी निकट नेकपाका नेताहरुले ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष दाबी गर्थे । तर, जसपाको विधानले ठाकुरलाई प्रथम अध्यक्ष मानेको छैन । बरु, पदीय मर्यादाक्रमका हिसाबले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो नम्वरमा राखेको छ । त्यसपछि मात्रै पार्टी अध्यक्ष ठाकुर र यादव रहेका छन् । विधानअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मान्न दुवै अध्यक्षसमेत बाध्य छन् ।
पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको विधानको धारा २९ को उपधारा २ मा ‘पार्टीको संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलहरुको आआफ्नो विधान हुनेछ’ लेखिएको छ । यस्तै, उपधारा ३ मा संघीय संसदीय दलको विधान पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट र प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान प्रदेश समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने छ’ लेखिएको छ । तर, उपेन्द्र यादव पक्षले यसअघि धेरै पटक कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान पारित गर्दै संसदीय दलको नेता चयन गर्न धेरै पटक आग्रह गर्दैआएको थियो । संसदीय दलभित्र समेत आफु कमजोर भएको महशुस गरेका ठाकुर महतोहरुले त्यसलाई समेत वेवास्ता गर्दै आएका थिए । तर, डोलेश्वर रिसोर्टमा एमालेका महेश बस्नेतहरुलाई साक्षी राखेर विधान विपरित दलको नेता चयन गरिएको आरोप यादव पक्षले लगाएको छ ।
हुन त, एकाध वर्षको बीचमा सत्ता टिकाउनका लागि संविधान र कानूनकै उल्लंघन बारम्बार भैरहेको छ । आफुले जे जान्यो अर्कोलाई पनि त्यही सिकाउने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समुहले त्यही गर्यो, सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै तिक्डम पनि आवश्यक छ । राजनीतिमा यो जायज हुन्छ भन्ने मान्यता जवरजस्त स्थापित गरिछाड्यो । अब, जसपालाई सग्लो नरहन दिन गरिएको डोलेश्वर मञ्चनको पनि अन्तिम पटाक्षेप हुने बेला भएको छ ।
संसदीय दलको नेता चयन भयो या भएन, को हो ? कसरी हुन्छ भन्ने विवाद संसदमा समेत पुग्ने देखिन्छ । संसद सचिवालयले पार्टीको विधानअुनसार दलको नेता चयन भएको भए स्वीकार गर्नेछ र संसद बैठकमा सभामुखले नेता एवं उनले गर्ने अन्य पदाधिकारी चयन भएको जानकारी गराउनेछन्, दलको विधान र नियमानुसार भएको रैनछ भने त्यो विषय फेरि राजनीतिक लफडावाजीमा पुग्ने पक्का भएको छ । तर, जसरी भएपनि जसपालाई सग्लो नरहन दिन डोलेश्वर मिशन सफल भएकोमा भित्र र बाहिरका अनेकौं मिशन संचालकहरुको उद्देश्य भने पुरा भएको छ । निहित स्वार्थका लागि अरु कसैको छाता ओड्न पुगेका ठाकुर र महतोहरु केही समयपछि पछारिने दृश्य अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतको इतिहासले त त्यही भन्छ ।
प्रतिक्रिया