१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी भएसँगै सीसीएमसी खारेज



काठमाडौँ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सर्वाधिक आलोचना खेप्दै आएको उप प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको केन्द्रीय कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र ( सीसीएमसी ) खारेज भएको छ । अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन हुने ब्यवस्था गरिएपछि सीसीएमसी स्वत खारेज भएको हो ।

सरकारले बिहीबार जारी गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि नयाँ ब्यवस्था लागु भएको छ ।

अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण काम अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ निर्देशक समितिले गर्नेछ । सरकारले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले २०७६ सालको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेपनि गठन भएदेखिनै उक्त समिति ओम्नी काण्ड, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार काण्ड लगायतको विवादमा आएपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा अन्य नौ मन्त्रीहरु सहितको सीसीएमसी निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त निर्देशक समितिले पनि काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्रमा परेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सीसीएमसी विघटनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने अन्य दलहरु पनि सीसीएमसीको कार्यशैलीबाट सन्तुस्ट थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार  १० : १२ बजे

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज

लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा तत्काल रिहाको आदेश आएन, कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक