मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन

काठमाडौं । अन्ततः मुलुक पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै मध्यावधी निर्वाचनमा होमिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा तोकिएको छ ।

मध्यरातमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ८ गते सुरुहुने केहिबेर अगाडी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको नयाँ सरकार गठन गर्न पेश भएका दावीमा कसैको दावी नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पत्रलाई अस्विकृत गरेकी थिईन् । राष्ट्रपति कार्यालयको सुचना सार्वजानिक भएलगत्तै मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर मध्यराती नै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

यद्देपी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई वा संसदले पदमुक्त नगराई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हुने संविधानविदहरुले जिकिर गरेका छन् ।

तर दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्दै दुबैको दाबीलाई अस्विकार गरेकि थिईन् ।

दुबै नेताहरुको दाबी अस्विकार गरे लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाे र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि नसकेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था बमोजिम प्रनिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकि हुन् ।