१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार | November 4, 2026

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले दिएको रिट निवेदन (रिट निवेदनको पूर्णपाठ सहित)



काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगी शुक्रबार मध्यरातमा भएको विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित अदालत पुगेका सांसदहरुले सबैले आ आफ्नो हस्ताक्षरको सनाखत पनि गरेका छन् ।

अदालतका कर्मचारीले सांसदहरुलाई लाइन लगाएर रिट निवेदनमा भएको हस्ताक्षरको सनाखत गराएका थिए । रिट निवेदकाको तर्फबाट १३९ सांसद आफैं उपस्थित भएका थिए भने ७ जनाले अधिकृत वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गराएको सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम–उपेन्द्र समूहका १२ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२४ बुँदामा रहेको रिट निवेदनमा संसद विघटन बदर गर्न, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, काजचलाउ सरकारलाई दिर्घकालिन महत्वको काम गर्न नदिन, दल त्यागको नियम लगाएर रिट निवेदक सांसदलाई कारवाही नगर्न जस्ता अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा मुख्यरुपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, निर्वाचनको तयारी रोक्न, बजेट रोक्न र संसद बैठक बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनको पूर्णपाठ :

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/05/संसद-बिघटन-भाग-२-2_watermarked.pdf” title=”संसद बिघटन भाग २ (2)_watermarked”]

 

 

प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७८, सोमबार  १० : ०७ बजे

जखेरा तालमा डुबेर बालिकाको मृत्यु

दाङ । लमही नगरपालिका–३ स्थित जखेरा तालमा माछालाई दाना खुवाउने

तिहारको साइत : कात्तिक २५ गते ११ः०७ बजे भाइटीका उत्तम, २४ गते ‘म्ह’ पूजा

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटीकाको

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा पाण्डे नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा इन्जिनियर सन्तोष

एनपिएल : पोखरा एभेन्जर्सविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सको सहज जित

काठमाडौँ । गत संस्करणको विजेता लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग

दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको सिफारिस

प्रेस काउन्सिल ऐन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुन