काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक सर्तसहित पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्काउने घोषणा गरेपछि एमालेको नेपाल पक्षले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।
आइतवार राति ओलीले ससर्त पार्टीलाई जेठ ३ मा फर्काउने घोषणा गरेपछि नेपाल पक्षले सोमबार बिहान ११ बजेलाई भर्चुअल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो ।
हिजोमात्र सम्पन्न नेपाल-खनाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई जेठ ३ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजान तयार भएको विज्ञप्ती प्रकाशित गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिटबाट खनाल–नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य सर्त राखेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा समेत विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ न्यायाधीसहरु सम्मिलित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेपछि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली दबाबामा परेका छन् । त्यसैले ओलीले आफुले पार्टी एकताका लागि गरेको प्रस्तावको चौंथो बुँदामा सर्वोच्चमा दायर रिट फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यसो त, ओलीले पहिलो बुँदामा ‘…एकताको पक्षमा उभिएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्’ भनेर आफ्नो लाइन पनि क्लियर पारेका छन् ।
ओलीको नयाँ घोषणालाई नेपाल पक्षका नेताहरुले फरक फरक प्रतिक्रिया आईरहेका बेला एकिकृत धारणा बनाउन बैठक बोलाईएको नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै पार्टीलाई जेठ ३ गतेको अवस्थामा ब्युँताउने घोषणालाई एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले अदालतलाई प्रभावित पार्नेका लागि एकताको नाटक मञ्चन गरेको बताएकी छन् । उनले ओलीसँग मिल्ने अवस्था नरहेको बताउँदै एउटा एउटा फण्डा झिकेर अलमल्याउने काम भइरहेको बताईन् ।
नेपाल पक्षकै प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले भने अध्यक्ष ओलीको एकताका लागि सार्वजनिक बक्तब्य आह्वन मुलत सकारात्मक रहेको बताएका छन् । नेता भट्टराईले कार्यदल स्तरको छलफललाई बक्तब्यले पुन निरन्तरता दिन बाटो खुलेको बताउँदै पार्टीका जिम्मेवार नेता सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नु पर्ने र मिलाउनु पर्ने थप बिषयहरुलाई समाधान गर्ने बिश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सर्बोच्चमा बिचाराधिन बिषयमा सबै संभावनालाई ख्याल गर्दै संबिधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्समा पुग्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘सारमा अध्यक्षको बक्तब्यले पार्टीको शिर्स नेतृत्त्वका बिचमा सार्थक संबाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्घत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु । हजार माईलको यात्रा पहिलो पाईलाबाट नै शुरु हुन्छ ।’ उनले समामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उता नेपाल पक्षकै अर्की युवा नता रामकुमारी झाक्रीले भने ओलीको एकतर्फी घोषणा एकता गर्न खोजिएको नभएरझुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि मात्र भएको बताएकी छन् । झाक्रीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानको क्रियाशिलता र संसद पुनस्र्थापनाको सुनिश्चिता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रश्नै नआउने बताएकी छन् । ‘ओलीको वक्तब्य एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाईनका साथ आएको वक्तव्य हो।’ उनले भनेकी छन् ।
प्रतिक्रिया