प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज सुनुवाइ सुरु हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुनेभएको छ ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको वरिष्ठतम न्यायाधीसहरु सम्मिलित संवैधानिक इजलासमाथि सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न गरेपछि इजलास त्यसैमा अलमलिएको थियो ।

हिजो मुद्दामाथि कुनै बहस न हुन सकेन । त्यत्तिकै सकिएको इजलास हेर्दा हेर्दैमा रहेका कारण आजबाट बहस अघि बढ्न सक्ने बताइएको छ । सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएका वरिष्ठ न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा रहने या नरहेने भन्नेबारे निर्णय दिएपछि इजलास अघि बढ्नेछ ।

संविधानको धारा ७६५ अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका ओली पक्षका चार जना वकिलले संसदीय सुनुवाईबाट आएका ११ जना न्यायाधीस इजलासमा बस्न नमिल्ने निवदेन दिएपछि त्यसलाई सरकारी पक्षका वकिलहरुले समेत समर्थन गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीस जबराले भने सबै न्यायाधीसले मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने निवेदन फिर्ता नलिए अवहेलना कसुर ठहर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

चिया ब्रेक अघि सरकारी पक्षका वकिलहरुले निरन्तर इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर चिया ब्रेकपछि पनि उनीहरु नै बोल्न खोजेपछि न्यायाधीस ईश्वर खतिवडाले रोकेका थिए । इजलासमाथि गरिएको प्रश्नले आफुहरुलाई असहज महशुस भएको प्रष्ट पार्दै खतिवडाले रिट निवदेकतर्फका वकिललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायापालिकामाथि हावी भएको र हुर्मत लिन खोजेको आरोप लगाउँदै न्यायलयलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष राख्न न्यायाधीसहरु सक्षम रहेको बताएका थिए ।