ओलीको एकता आह्वानको सार : आउ मसँग आत्मसर्पण गर म तिमीहरुलाई मुक्ति दिने छु (६ बुँदाको चिरफार)

खबर कुरा
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नाममा आइतबार सार्वजानिक गरेको २ पाने पत्रले अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ । झट्ट हेर्दा ओलीले गरेको आह्वान पार्टी एकताबद्ध बनाउन महत्वपूर्ण जस्तो देखिए पनि त्यसभित्रका अन्तरवस्तुले ओलीको आह्वानले दुईवटा उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो, आम नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता देख्न चाहने नेपालीको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेजस्तै गरेर नेपाल पक्षलाई दवाव सिर्जना गर्ने र आफ्नो सामु आत्मसमर्पण गर्न लगाउने । दोस्रो, एकता कायम नहुने हो भने संसारका सबै विकल्प बन्द हुने कल्पना गर्दै मनमनै आतंकित भएका नेपाल पक्षका नेताहरुमा आशंका सिर्जना गरिदिने र नेपाल पक्षमा विभाजन ल्याएर कमजोर बनाउने ।

ओलीले गरेको आह्वानमा उनले गरेको कमी कमजोरी कहिँ कतै उल्लेख नगरी नेपाल पक्षलाई नै गलत बाटोमा हिँडेको र सच्चिएर आए कारवाही नगरेर माफी दिने आशय नै झल्केको पाईन्छ । आह्वानपत्रका मुल सार नै केटाकेटीहरुले घरमा घुर्की लगाएर ठुस्कँदा बाबुआमाले फकाएको शब्दावली भन्दा अन्य कुरा देख्न सकिँदैन । ओली आह्वानमा ‘गल्ती गरेर भड्केकाहरु फिर्ता आऊ अब म कारवाही गर्दिन अलिअलि भाग खान दिउँला’ भन्दै बच्चाबच्ची फकाएकै शैलीमा प्रयोग गरिएको छ । ओलीको ६ बुँदालाई केलाउँदा कुनै पनि बुँदाले एकताका लागि गरिएको ईमान्दार प्रयास देख्न सकिँदैन । आह्वानपत्रमा सबै ओलीका शर्त मान्नु पर्ने मात्र देखिन्छ, ओलीले मान्नु पर्ने केहिपनि देखिँदैन ।

ओलीले प्रस्ताव गरेका ६ वटा बुँदाहरुलाई नजिकबाट हेर्दा कुनैपनि बुँदामा एकताको भाव र इमान्दार प्रयास देख्न सकिँदैन ।

१, नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।

-यो बुँदाले एकताका लागि प्रयास गरेका, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न र सर्वोच्चमा रिट हाल्दा हस्ताक्षर नगरेकालाई ठूलो मान्छे बनाएर, फुर्काएर, फकाएर नेपाल पक्षबाट अलग बनाउने आशय नै देखिन्छ । ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने वाक्य यो बुँदामा राख्नुको मुख्य उद्देश्यनै एकताका पक्षमा लागेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्टलाई लक्षित गर्दै मैले तपाईंहरुले भनेको मानेँ, खोई तपाईंहरुले नेपाललाई मनाउन सक्नुभएन भन्ने प्रश्न राख्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित छ भन्न सकिन्छ ।

यो बुँदासँग सँगै जोडिएर आउने सर्वोच्चले एमाले ब्युँताईदिएको दिन यता गरिएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने प्रतिबद्धता नआई यो बुँदाको कुनै अर्थ रहँदैन । पार्टी जीवनमा त्यसयता भएका सबै निर्णयहरु बदर नगरी शब्द र वाक्यको जाल फाल्नुको केहि अर्थ छैन ।

२, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।

–यो बुँदामा मुलभुत शब्दभित्र स्पष्ट चलखेल देख्न सकिन्छ । ओलीले अदालतबाट एमाले ब्युँतिएकै दिनबाट भस्मासुर शैलीमा देशभरमा जनसंगठन, पेशागत संगठन र शुभेच्छुक संगठनहरु आफुखुसी पुनर्गठन गरिसकेका छन् । सबै संगठनबाट छानीछानी नेपाल पक्षका वा विचारशील कार्यकर्ताहरुलाई गलहत्याउने र आफ्नो व्यक्तिगत भजनमण्डली भर्ने काम गरेका छन् । मुलभुत रुपमा होइन, त्यसयता बनेका सबै संगठनका संरचनाहरु खारेज गर्दै तत्कालको कमिटीको बैठकबाट नयाँ कार्ययोजना बनाउने सुनिश्चितता नगरी मुलभुत रुपमा २०७५ जेठ ३ पर्वको अवस्थामा फर्कनुको पनि अर्थ देखिँदैन ।

३, संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्नेछ ।

-समान्यतया पुँजीवादी विचारका पार्टीहरुमा बीचबीचमा फाटेका मनहरुलाई टाल्न कार्यदल बनाइने गरिन्छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीमा सबै निर्णयहरु संगठनबाट गर्ने गरिन्छ । संगठनका बैठक, बैठकले बनाएका विधि, विधान बमोजिम कमिटीले गर्ने निर्णय नै सर्वेसर्वा हुन्छ । ओलीको यो बुँदामा पनि कार्यदललाई स्थायीरुप दिने र त्यही कार्यदलभित्र आफ्नो पल्ला भारी बनाउन सकेका दिन विपक्षीलाई सिध्याउने दुरायस देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकता बचाउन खोजिएको हो भने संगठनात्मक क्षेत्रका निष्कर्ष कार्यान्वयन पार्टीका कमिटीहरुमा छलफल गरी पार्टी कमिटिले निर्णय गरे अनुसार हुने प्रतिवद्धता बिनाको कुरा चिल्लो घस्ने बाहेक केहि हुन सक्दैन ।

४, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।

– एमालेमा दशकौं बिताएका नेताहरु आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विपक्षीमा जानुका कारण नकेलाई कथाहरुमा अपराधीलाई सुल्तानहरुले आदेश गरेजस्तै गरी र राणाकालका श्री ३ महाराजहरुले हुकुम गरे जस्तै गरी ‘अपराधी हो पाउ समातेर माफी माग म माफ गरिदिनेछु’ भन्ने शैलीमा आदेश दिइएको छ ।

आफ्नो अध्यक्षको विपक्षमा जानुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण के हो ? एक्कासी अध्यक्षलाई असफल बनाउन लागेका हुन् वा त्यसभित्र लामो घटनाक्रमहरु छन् ? अध्यक्षबाट यो बीचमा कुनै कमजोरी गरेका छन् वा छैन ? यी सबै कुराको छिनोफानो नगरी देउवाको पक्षमा गएका र अदालतको रिटमा हस्ताक्षर गरेकाहरु हस्ताक्षर फिर्ता गर र आत्मसर्पण गर ! भनेकै भरमा नेपाल पक्ष फर्कने आधार भेट्न सकिँदैन ।

५, यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

– यो बुँदामा पनि गल्ती कमजोरी नेपाल पक्षबाट मात्रै भएको किटान गरिएको छ । ओली पक्ष दुधले नुहाएको चोखो र गल्ती जती नेपालपक्षबाट भएको निष्कर्षसहित लेखिएको यो बुँदाले एकता होइन विभाजनलाई नै मलजल गर्दछ । भएगरेका कमी कमजोरीहरु २०७५ जेठ ३ पूर्वको कमिटीमा छलफल गरौं र कमिटीको जस्तो निर्णय हुन्छ दुबै पक्षले मानौं भन्ने हिम्मत ओलीले नदेखाएसम्म यो बुँदाको पनि तात्विक अर्थ छैन ।

६, नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नुहुनेछ ।

– कम्युनिष्ट पार्टीमा जिम्मेवारीका हिसावले पदविभाजन भएको भएपनि योगदान सबैको बराबरी हुनु पर्दछ । कार्यकर्ताले योगदान, बलिदान, समर्पण गरिरहनुपर्ने नेताहरु शासक मात्र बन्ने परिपाटी कम्युनिष्ट पार्टीमा हुँदैन र हुनुपनि हुँदैन । तर ओलीले आफ्नो योगदानलाई सिंहासनमा राखेर कमरेडहरुको मात्र योगदान खोजेका छन् । कमरेडहरुले जस्ते ओलीको योगदान के हुने ?

ओलीको योगदानको सुनिश्चितता बिना नेपालपक्ष फेरि दासत्व स्वीकार गरेर ओलीको शरणमा फर्कने संभावना पनि देखिँदैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*