काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।
सो रिट माथि सर्वोच्चले मंगलबारको सुनुवाइ भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया