१७ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 1, 2026

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक (पूर्णपाठ सहित)



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आज लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गत बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ती र त्यसपछि जवरजस्ती सपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले गरेको बैठक बहिस्कार कै बीचम प्रदेशप्रमुख यादवले नीति थगा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गरेका थिए । यी दलहरुले प्रमुख सचेतकहरुलाई मात्र प्रदेशसभामा पठाएर अन्य सांसदलाई बहिस्कार गर्न निर्देशन दिए अनुसार सांसदहरु प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक बर्षमा १०१ वटा सडक-पुल निर्माण गर्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने, आमा बाबु नभएका तथा अति विपन्न बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा, एक स्थानीय तह, एक खेलकुद संरचना, प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुलाई परम्परागत उत्पादनका आधारमा पकेट जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/Niti-Karyakram-78-79-02-24-final-sambodhan-converted-1.pdf” title=”Niti Karyakram 78-79 02-24 final sambodhan-converted (1)”]

 

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७८, मंगलबार  ६ : १९ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, १५ दिनमा २१ करोड घाटामा निगम

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको

घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे प्रहरी नायब निरीक्षक

काठमाडौँ । प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश

एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमा

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिकित्सकको निगरानीमा

छवि रिजाललाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय

काठमाडौं । समान प्रकतिको मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

दरबन्दीको अस्पताल नगई पायकपर्ने अस्पताल बस्दै आएका १४ जना चिकित्सकको काज फिर्ता

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जना चिकित्सकको काज