२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक (पूर्णपाठ सहित)



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आज लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गत बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ती र त्यसपछि जवरजस्ती सपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले गरेको बैठक बहिस्कार कै बीचम प्रदेशप्रमुख यादवले नीति थगा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गरेका थिए । यी दलहरुले प्रमुख सचेतकहरुलाई मात्र प्रदेशसभामा पठाएर अन्य सांसदलाई बहिस्कार गर्न निर्देशन दिए अनुसार सांसदहरु प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक बर्षमा १०१ वटा सडक-पुल निर्माण गर्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने, आमा बाबु नभएका तथा अति विपन्न बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा, एक स्थानीय तह, एक खेलकुद संरचना, प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुलाई परम्परागत उत्पादनका आधारमा पकेट जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/Niti-Karyakram-78-79-02-24-final-sambodhan-converted-1.pdf” title=”Niti Karyakram 78-79 02-24 final sambodhan-converted (1)”]

 

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७८, मंगलबार  ६ : १९ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा