६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुखको आह्वान



पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले २४ घण्टाको समयभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आह्वान गरेकी हुन् ।

धारा १६८ (३) अनुसारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको पत्र पाएपछि पौडेलले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् । पौडेलले १६८ (२) अनुसारका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दाबी पेश गर्न भनेकी छिन् ।

२९ गते दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न समय दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख पौडेलले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही सरकारलाई काम गर्न तोकेकी छिन् ।

विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेको हो । प्रदेशसभामा जम्मा ३० जना सदस्यहरु रहेको विपक्षी गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आजै मात्र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बागी सांसद कृष्ण थापाको पद पुनः खारेज भएको छ । हिजो भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदान गर्ने दलको ह्वीप विपरित तटस्थ बसेका थापालाई राजमोले आज पुनः कारवाही गरेको थियो । त्यसको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयले पढेर सुनाइसकेको छ । अब प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय भएको छ । जसका कारण पनि विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार  ४ : ०२ बजे

आज ४४ औँ विपी स्मृति दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक

अण्डाको मूल्य बढ्यो, अझै किसानले लागत मूल्य पाएनन्

चितवन । ‘बर्डफ्लु’को प्रभावका कारण गिरावट आएकोे अण्डाको मूल्य बढ्न

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ ।

महाकालीमा जलस्तर घटेपछि बनबासा पुलमा यातायात सञ्चालन

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीमा जलस्तर घटेपछि पश्चिमी नाका हुँदै भारततर्फको

उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क