लुम्बिनी सरकारकाे मिडिया विधेयक संविधान विरोधी भएको सम्बद्धहरुको आरोप (विधेयककाे पूर्णपाठ)

बुटवल । नेपालको मुल कानुन संविधानको प्रेस स्वतन्त्रताको मुल मर्मसँग बाझ्ने गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको छ । बिभिन्न बहानामा सरकारी कर्मचारीको अधिनमा सिङ्गो प्रेसगतलाई राख्ने गरि २४ जेठमा सो विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा कतिपय बुँदाहरुले संविधानको स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई उल्लंघन मात्र गरेको छैन स्वतन्त्र प्रेस प्रदेश सरकारको मातहतको निकाय बन्न बाध्य पारिएको छ । बिधेयक संसदबा६ पारित भएर लागु भएमा अव प्रेसले सरकारको विज्ञापन निशुल्क प्रकाशन गर्ने देखि एउटा राजनीतिक व्यक्तिले सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई दण्ड र सजाँय ताेक्न सक्नेछन् र उसैको आदेशमा सञ्चार माध्यम चलाउन बाध्य हुनु पर्ने छ ।

प्रदेश स्तरिय मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष आन्तरिक मामीला तथा कानुनमन्त्री हुने व्यवस्थाबाट सुरुभएको बिधेयकको निरंकुशताकाे व्यवस्था काउन्सिलको आदेश नमाने ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद गर्ने व्यव्सथा सम्म राखिएको छ ।

संविधानमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने प्रत्याभुत गरेपनि विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ (१) मा सञ्चारको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेपनि प्रदेश सरकारको बिधेयक मस्यौदामा मिडिया काउन्सिललाई चित्त नबुझे दण्ड सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने प्रत्याभुत गरिएपनि सरकारले दर्ता गराएको बिधेयककमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा रजिष्टारले इजाजतपत्रवापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकमबराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था हुने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजाय हुन सक्ने जस्तो व्यवस्था बिधेयकमा गरेर प्रदेश सरकारले मिडियालाई सरकार मातहतको एउटा इकाईमा सिमित गर्न खोजेको छ ।

सरकारले प्रस्तमाव गरेको बिधेयकलाई बिभिन्न मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका सचिव बिक्रम खड्काले बिधेयक दण्ड जरिवानामा मात्र केन्द्रित मिडिया बिरोधी र प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी रहेको बताउँछन् । उनले सरोकारवालासँग परामर्श र राय नलिई नियोजितरुपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने उद्देश्यबाट आएको टिप्पणी गरे ।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष मोहन चापागाईले अघिल्लो पटक प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा नै आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको र सुझावहरु समावेश गरेर आएको हुन सक्ने बताए । उनले नयाँ प्रस्तावित मस्यौदा आफुले हेर्न नपाएको उल्लेख गर्दै संविधानसँग बाझिएको हकमा त्यस्ता व्यवस्थाहरु स्वतः खारेज हुने बताए । ‘बिगतमा संघीय सरकारले बनाएका कतिपय सञ्चार नीतिहरु समेत सर्वोच्चबाट खारेज भएका छन् । बाझेको हकमा खारेज हुन्छ ।’ उनले भने ।

पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्षले बिधेयकका कतिपय बुंदाहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै संविधानसँग बाझिएका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने बुँदाहरु हटाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले बिधेयक सच्याइर नलगेमा प्रदेशका १२ वटै पत्रकार महासंघका शाखाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/sanchar-bidheyak.pdf” title=”sanchar bidheyak”]